व्‍यवस्‍था बदलने आंध्र प्रदेश सरकार ने अब उठाया ऐसा कदम, जानें क्‍या है मामला

अमरावती.आंध्रप्रदेश(AndhraPradesh)सरकार(government)नेसरकारीआदेशोंकोऑनलाइनजारीकरनेकीप्रणालीसमाप्तकरदीहै.सामान्यप्रशासनविभागकेप्रधानसचिव(राजनीतिक)आरवीराजूकीओरसेसभीविभागोंकोभेजेगएपरिपत्रमेंकहागयाकिवेबसाइटसेजारीहोनेवालीसंख्याकीप्रणालीकोसमाप्तकियाजाताहै. वहीं,दूसरेपरिपत्रमेंराजूनेविभागोंकोसरकारीआदेशोंकीतीनश्रृंखलाकेलिएतीनपंजीयकबनाएजानेकेभीनिर्देशदिए.राजू,मुख्यमंत्रीकेअतिरिक्तसचिवभीहैं.

सरकारीआदेशोंकोऑनलाइनजारीकरनेकीप्रणालीकीशुरुआत1990केदशककेअंतमेंअविभाजितआंध्रप्रदेशकीतत्कालीनचंद्रबाबूनायडूसरकारनेकीथी.इसकेबादवर्ष2005मेंसूचनाकाअधिकारकानूनलागूहोनेकेबादवाईएसराजशेखररेड्डीकीसरकारनेवर्ष2008मेंइसकाबड़ेस्तरपरकार्यान्वयनकियाऔरप्रशासनमेंपूर्णपारदर्शितासुनिश्चितकरनेकेलिएसभीसरकारीआदेशोंकोऑनलाइनजारीकरनेकीशुरुआतकीथी.बादकीसरकारोंनेभीइसपहलकोबरकराररखाथा.हालांकि,राज्यसरकारनेअबइसप्रणालीकोसमाप्तकरदियाहै.

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इसकदमकेपीछेकेंद्रसरकारएवंअन्यराज्यसरकारोंकेनियमोंकाहवालादियागयाहै. वहीं,केंद्रकेसाथकामकरचुकेएकमुख्यसचिवनेकहा,”यहपूरीतरहसेत्रुटिपूर्णनोटहै.भारतसरकारकेवलअधिसूचनाऔरराजपत्रजारीकरतीहै,आदेशनहीं,औरवेसभीऑनलाइनजारीकिएजातेहैं.”

वरिष्ठनौकरशाहनेरेखांकितकियाकिऐसाकोईसचिवालयमैन्युअलयाव्यावसायिकनियमनहींहैजोकिसरकारीआदेशोंकोसार्वजनिककरनेसेरोकताहो.उन्होंनेकहाकिअगरऐसाहैतोपिछलेइतनेवर्षोंमेंजबऐसाकियागयातोवहगैर-कानूनीहोजाएगा.

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