सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कहा- यमुना अथारिटी का भू-आवंटियों से अधिक रकम लेना उचित, जानें पूरा मामला

नईदिल्ली,जागरणसंवाददाता।सुप्रीमकोर्टनेयमुनाएक्सप्रेस-वेइंडस्टि्रयलडेवलेपमेंटअथारिटी(येडा)कीभूमिआवंटियोंसेआंदोलनकारीकिसानोंकोबढ़ाहुआमुआवजादेनेकेलिएअतिरिक्तरकममांगनेकोसहीठहरायाहै।सर्वोच्चअदालतनेप्राधिकरणकेफैसलेकेसमर्थनमेंकहाकिनीतिगतफैसलोंमेंघिसे-पिटेकानूनोंकोआड़ेनहींलानाचाहिए।

जस्टिसएल.नागेश्वररावऔरबीआरगवईकीखंडपीठनेगुरुवारकोइलाहाबादहाईकोर्टकेउसफैसलेकोदरकिनारकरदिया,जिसमेंउत्तरप्रदेशसरकारकेवर्ष2014केआधिकारिकफैसलेकोबेतुका,अतार्किकऔरमनमानाकरारदियागयाथा।इलाहाबादहाईकोर्टनेसरकारकेइसफैसलेकोट्रांसफरआफप्रापर्टीएक्टकेप्रविधानोंकाउल्लंघनबतायाथा।

जस्टिसगवईनेअपने66पन्नेकेफैसलेमेंकहाकिएकघिसे-पिटेकानूनकेआधारपरनीतिगतफैसलोंमेंदखलअंदाजीतबतकनहींकरनीचाहिएजबतककिनीतिगतफैसलेपूरीतरहसेअतार्किक,गलतइरादेवालेऔरवैधानिकप्रविधानोंकासीधाउल्लंघननहों।इसआधारपरहमकहसकतेहैंकिव्यापकजनहितमेंलिएगएराज्यसरकारकेनीतिगतफैसलेमेंदखलअंदाजीकरकेहाईकोर्टभीसहीफैसलानहींकररहाथा।

भूमिआवंटियोंनेगौतमबुद्धनगरजिलेमेंयेडाकेपरस्क्वायरमीटर600रुपयेअतिरिक्तमांगेजानेपरहाईकोर्टकादरवाजाखटखटायाथा।याचिकामेंकिसानोंकेबढ़ेमुआवजेकेलिएअतिरिक्तरकमवसूलनेकेनीतिगतफैसलेकाविरोधकियागयाथा।

नोएडाऔरग्रेटरनोएडामेंआंदोलनरतकिसानबढ़ाहुआमुआवजामांगरहेथे,इसकीभरपाईकरनेकेलिएराज्यसरकारनेएककमेटीगठितकीथीजिसनेमुआवजाबढ़ाकरदिएजानेकीसिफारिशकीथी।इसकेबादराज्यसरकारनेअतिरिक्तवित्तीयबोझकोनिजीभू-आवंटियोंपरडालतेहुएउनसेअतिरिक्तरकममांगतेहुएनोटिसभेजाथा।

अबसर्वोच्चअदालतनेहाईकोर्टकेफैसलेकोबदलतेहुएइसेउत्तरप्रदेशसरकारकेउचितनीतिगतफैसलेमेंबेजादखलअंदाजीबतायाहै।सर्वोच्चअदालतनेफैसलेमेंकहा,'अतिरिक्तरकमकेनोटिसकाफैसलानहींलियाजातातोकिसानोंकेआंदोलनकेचलतेविकासकापूराप्रोजेक्टठपपड़सकताथा।'

इसीलिएहाईकोर्टनेअतार्किकआधारपरउत्तरप्रदेशसरकारकेइसफैसलेकोबेतुका,अतार्किकऔरमनमानाकरारदियाथा।जबकिराज्यसरकारनेचौधरीसमितिपरगौरकरतेहुएअपनेनीतिगतफैसलेमेंभू-आवंटियों,किसानोंऔरयेडातीनोंकेहीहितोंकाध्यानरखाथा।

यहथापूरामामला

यमुनाप्राधिकरणकेकिसानोंनेसपासरकारमेंनोएडा,ग्रेटरनोएडाकीतर्जपर64.7प्रतिशतअतिरिक्तमुआवजाकीमांगकीथी।तत्कालीनमुख्यमंत्रीअखिलेशयादवनेकैबिनेटमंत्रीराजेंद्रचौधरीकीअध्यक्षतामेंसमितिगठितकरइसपररिपोर्टमांगीथी।समितिनेसितंबर2013मेंअपनीरिपोर्टदेतेहुएकिसानोंकोशर्तकेसाथ64.7प्रतिशतमुआवजादेनेकीसिफारिशकीथी।सरकारने2014मेंशासनादेशजारीकियाऔरअतिरिक्तमुआवजेकीराशिआवंटियोंसेवसूलनेकाआदेशदिया।