आमलोगोंकोसीधालाभपहुंचानेवालेकेंद्रसरकारकेविभागों,बोर्ड,निगमऔरएजेंसियोंकोप्रदेशमेंदफ्तरखोलनेकेलिएगहलोतसरकारनेमुफ्तजमीनदेनेकाफैसलाकियाहै।मुख्यमंत्रीअशोकगहलोतनेइससंबंधमेंप्रस्तावकोमंजूरीदीहै।अबतकराजस्वविभागके2मार्च,1987केसर्कुलरमेंकेन्द्रसरकारकेविभागों,प्रतिष्ठानोंऔरउपक्रमोंकेलिएकीमतलेकरजमीनआवंटनकरनेकाप्रावधानथा।अबइससंशोधनहोगा।शहरोंमेंकेंद्रीयदफ्तरोंकेलिएजमीनआवंटनमहंगाकरनेकेफैसलेकेमहीनेभरबादहीगहलोतसरकारनेनयाप्रावधानकियाहै।

मुख्यमंत्रीकीमंजूरीकेबाद34सालपुरानेराजस्वविभागकेसर्कुलरमेंसंशोधनकारास्तासाफहोगयाहै।संशोधनकरकेंद्रसरकारकेदफ्तरों,एजेंसियोंकेलिएमुफ्तजमीनकाप्रावधानजोड़ाजाएगा।अबतककेंद्रसरकारकेदफ्तरोंकोपैसालेकरजमीनआवंटनकरनेकाहीप्रावधानथा।आमजनताकोसीधालाभपुहंचानेवालेविभागोंकेसाथकेंद्रीयविद्यालयों,केंंद्रकेकॉलेज,यूनिवर्सिटीऔरअस्पतालों,जनहितसेजुड़ेविभागोंकोमुफ्तजमीनमिलसकेगी।

महंगीकीथीजमीन

गहलोतसरकारनेशहरीक्षेत्रोंमेंकेंद्रसरकारकेविभागों,बोर्ड,निगमकेलिएहालहीमेंजमीनमहंगीकीथी।नगरीयविकासऔरआवासनयूडीएचविभागनेहालहीमें2017कीजमीनआवंटननीतिमेंसंशोधनकियाथा।इससंशोधनकेजरिएजमीनमहंगीकीगईथी।शहरीक्षेत्रोंमेंकेंद्रसरकारकेविभागोंकोजमीनकीआरक्षितदररिजर्वप्राइसऔरउसकेऊपर15प्रतिशतलेनेकाप्रावधानकियाहै।केंद्रसरकारकेबोर्ड,निगम,केंद्रीयउपक्रमोंकोरिजर्वप्राइसकी150प्रतिशतराशिऔरऊपरसेउसका15प्रतिशतराशिजोड़करजमीनआवंटितकरनेकाप्रावधानकियाथा।

अबभीअसमंजस

केंद्रसरकारकेविभागोंऔरबोर्ड,निगमकोशहरोंमेंजमीनआवंटितकरनेकेप्रावधानोंमेंयूडीएचविभागकीनईजमीनआवंटननीतिमेंहालहीबदलावकरउसेमहंगाकियाथा।मुख्यमंत्रीकेताजाफैसलेमेंयहसाफनहींहैकिशहरोंमेंजमीनमुफ्तमिलेगीयानहीं।शहरोंमेंमुफ्तजमीनकेलिएजमीनआवंटननीतिमेंप्रावधानबदलनेकासंशोधनकरनाहोगा।

'जमीन'परआयाकेंद्र-राज्यटकराव:राजस्थानकेबड़ेप्रोजेक्ट्सकोकेंद्रनेअटकायातोबदलेमेंगहलोतसरकारनेकेंद्रीयविभागों,बोर्ड-निगमोंकेलिएजमीनमहंगीकी