राजस्थान सरकार नई खनन नीति लागू करेगी, खनन को बढ़ावा देने व अवैध खनन रोकने का होगा प्रावधान

जयपुर, जागरणसंवाददाता। राजस्थानमेंखननकोबढ़ावादेने,अवैधखननरोकनेऔरभ्रष्टाचारपरलगामलगानेकेलिहाजसेप्रदेशमेंनईखनननीतिलागूकरनेकीतैयारीकीजारहीहै।नीतिकाड्राफ्टतैयारकियाजारहाहै।अगलेमाहतकनीतिजारीहोनेकीउम्मीदहै।खनननीतिकाप्रारूपतैयारकरनेकोलेकरराज्यसरकारनेएककमेटीगठितकीहै।यहकमेटीपड़ौसीराज्योंकीखनिजनीतियोंकाअध्ययनकरनेकेसाथहीस्थानीयखननव्यापारियोंवविशेषज्ञोंकेसाथभीचर्चाकरेगी।

इससेपहलेप्रदेशमेंसाल,2015मेंखनननीतिबनाईगईथी।इसकेबादसाल,2017,2018,2019और2020मेंनियमोंमेंसंशोधनकियागया।लेकिनप्रदेशमेंअवैधखननविशेषतौरपरबजरीमाफियाओंकेपनपनेकेकारणसरकारनेनईखनननीतिबनानेकानिर्णयलियाहै।इनखनननीतिबनानेकेलिएखानविभागकेअतिरिक्तनिदेशकएन.के.कोठारीसहितपांचअधिकारियोंकोजिम्मेदारीसौंपीगईहै।

खानविभागकेअतिरिक्तमुख्यसचिवसुबोधअग्रवालकाकहनाहैकिनईखनननीतिबनानेकोलेकरकमेटीनेकामशुरूकरदियाहै।राज्यसरकारकेजनघोषणा-पत्रकेबिंदुइसमेंशामिलहोंगे।जानकारीकेअनुसारबजरीखननपररोककेबादबजरीकीआपूर्तिकोलेकरखड़ेहुएसंकटकोमेनुफेक्चरिंगसैंड(एमसैंड)याकृत्रिमरेतसेखत्मकिएजानेपरविभागीयस्तरपरनीतितैयारहै।विशेषज्ञएमसैंडकोनसिर्फबजरीकाबेहतरविकल्पमानरहेहैं,बल्किइसेनदीबजरीसेज्यादामजबूतभीबतारहेहैं।

विशेषज्ञोंकाकहनाहैकिप्रदेशकेविभिन्नजिलोंमेंखननसेमिनरलनिकलनेकेबादबचेअपशिष्टकेपहाड़खड़ेहोगएहैं।अगरइसअपशिष्टकोएमसैंडमेंतब्दीलकरदियाजाएतोबजरीकीसमस्याखत्महोजाएगी।मानाजारहाहैकिबजरीकीसमस्याकेसमाधानकेलिएराज्यसरकारशीघ्रनिर्णयलेगी।