एनएचएम(NationalHealthMission)केसंविदाकर्मचारियोंकोबोनसअंकदेनेकेमामलेराज्यसरकारकोसुप्रीमकोर्टसेबड़ीराहतमिलीहै।राजस्थानसरकारनेकेवलराज्यमेंकामकरनेवालेएनएचएमसंविदाकर्मचारियोंको30फीसदीतकबोनसअंकदेनेकानियमनिकालाथा।इसफैसलेकोदूसरेराज्योंमेंएनएचएममेंकामकरनेवालेकर्मचारियोंनेचुनौतीदेतेहुएउन्हेंभीबोनसअंकदेनेकीमांगकीथी।सुप्रीमकोर्टनेइसमामलेसुनवाईकेबादराज्यसरकारकेफैसलेकोसहीमानतेहुएदूसरेराज्योंकेकर्मचारियोंकोबोनसअंकदेनेकीयाचिकाकोखारिजकरदिया।

राज्यसरकारकीतरफसेपैरवीकरतेहुएसीनियरएडवोकेटमनीषसिंघवीनेबतायाकियहगहलोतसरकारनेअपनेपुरानेकार्यकालमेंसाल2013मेंएकनोटिफिकेशनजारीकियाथा।इसमेंराज्यसरकारमेंएनएचएमकेतहतसंविदापरकामकरनेवालेकर्मचारियोंकोनर्सिंग,जीएनएम,फार्मासिस्ट,आयुर्वेदडॉक्टर्ससमेतअन्यपदोंपरभर्तियोंमें30फीसदीतकबोनसअंकदेनेकाप्रावधानकियाथा।एकसालकाअनुभवरखनेवालेको10फीसदी,2सालकेअनुभववालेको2फीसदीऔर3सालकेअनुभववालेको30फीसदीकाबोनसअंकदेनेकाप्रावधानइसनोटिफिकेशनमेंकियाथा।

लेकिनदूसरेराज्योंमेंएनएचएममेंकामकरनेवालेकर्मचारियोंनेइसमामलेकोसुप्रीमकोर्टमेंचुनौतीदेतेहुएउन्हेंभीअनुभवकेआधारराजस्थानसरकारकीभर्तीमेंबोनसअंकदेनेकीमांगकीथी।इसलम्बेसमयतकचलीसुनवाईकेबादआजजस्टिसबी.आर.गवईऔरनागेश्वररावकीबैंचनेफैसलासुनाया।इसमेंसरकारकेआदेशोंकोसहीमानतेहुएबोनसअंककीमांगकरनेवालीयाचिकाकोखारिजकरदिया।