भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमिहीनों के लिए शुरू की न्याय योजना, हर साल मिलेंगे छह हजार रुपये

रायपुर,राज्यब्यूरो।छत्तीसगढ़सरकारराज्यकेभूमिहीनोंकेलिएएकनईन्याययोजनाशुरूकरनेजारहीहै।सरकारनेइसयोजनाकादायराबढ़ातेहुएइसमेंभूमिहीनमनरेगाऔरकृषिमजदूरोंकेसाथहीभूमिहीनधोबी,नाई,लोहारऔरपुजारीकोभीशामिलकरनेकाफैसलाकियाहै।इसयोजनाकेदायरेमेंराज्यकेकरीब12से15लाखपरिवारआएंगे।इसतरहकीयोजनाशुरूकरनेवालाछत्तीसगढ़देशकापहलाराज्यहोगा।

कृषिमंत्रीनेकहा- हितग्राहियोंकोहरसालराज्यशासनसेमिलेंगेछहहजाररुपये

नईयोजनाकोसरकारनेराजीवगांधीग्रामीणभूमिहीनकृषिमजदूरन्याययोजनानामदियाहै।कृषिमंत्रीरविंद्रचौबेकेअनुसारइसयोजनाकेतहतहितग्राहियोंकोहरसालछहहजाररुपयेदिएजाएंगे।योजनाकोइसीवर्षचालूकरनेकालक्ष्यहै।सरकारनेइसकेलिएअनुपूरकबजटमेंदोसौकरोड़रुपयेकाप्रविधानकियाहै।

राजीवगांधीग्रामीणभूमिहीनकृषिमजदूरन्याययोजना नवंबरसेशुरुहोनेकीउम्मीद

बतादेंकिमुख्यमंत्रीभूपेशबघेलनेइसयोजनाकोइसीवर्षशुरूकरनेकीघोषणाकीहै।इसेदेखतेहुएविभागोंनेइसकीतैयारीतेजकरदीहै।अफसरोंकेअनुसारयोजनाकीशुरुआतनवंबरसेहोनेकीउम्मीदहै।

गोधनन्याययोजनाकाभीमिलरहालाभ

राज्यकेभूमिहीनोंकोगोधनन्याययोजनाकाभीलाभमिलरहाहै।कृषिविभागकेअफसरोंकेअनुसारगोधनन्याययोजनाकेतहतगोबरबेचनेवाले76,783भूमिहीनहैं।इसयोजनामेंकरीबदोलाखसेज्यादापशुपालकऔरग्रामीणपंजीकृतहैं।

ग्रामीणअर्थव्यवस्थाकोमजबूतकरनेतीसराबड़ाफैसला

ग्रामीणअर्थव्यवस्थाकोमजबूतकरनेकेलिएभूमिहीनोंकेलिएन्याययोजनाराज्यसरकारकातीसराबड़ाफैसलाहै।गोधनन्याययोजनाकीसराहनापूरेदेशभरमेंहोरहीहै।संसदकीस्थायीसमितिनेइसेदेशभरमेंअपनानेकीअनुशंसाकीहै।राजस्थानसरकारइसेलागूकरनेपरविचारकररहीहै।इसयोजनाकेतहतसरकारस्वसहायतासमूहोंकेमाध्यमसेदोरुपयेप्रतिकिलोकीदरसेगोबरखरीदतीहै।इसीतरहखेती-किसानीकोबढ़ावादेनेकेलिएधानकेसाथहीअन्यउत्पादोंपरकिसानोंकोप्रोत्साहनराशिदीजारहीहै।